कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला: पप्पू यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात, बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग

Big attack on law and order: Pappu Yadav met the Governor, demanded President's rule in Bihar

पटना, 19 जुलाई – बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पप्पू यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि “बिहार में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुखिया हैं, असल में शासन का नियंत्रण भाजपा और माफियाओं के हाथ में चला गया है।”

पप्पू यादव ने हाल ही में पटना स्थित पारस हॉस्पिटल में दिनदहाड़े हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड का ज़िक्र करते हुए कहा कि “300 पुलिसकर्मियों की तैनाती और कड़ी सुरक्षा के बावजूद अपराधियों ने खुलेआम पिस्तौल लहराते हुए हत्या कर दी। यह घटना बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है।”

जाति आधारित पुलिसिंग और माफियाओं पर गंभीर आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस अब जाति देखकर कार्रवाई कर रही है, जिससे आम लोगों का विश्वास कानून से उठता जा रहा है। हाजीपुर में दलित बच्ची से बलात्कार और हत्या, रमाकांत मुखिया को मिली जान से मारने की धमकी और बालू माफियाओं की निरंकुशता जैसे मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उन्हें सत्ता का संरक्षण मिल रहा है।

पत्रकार अजीत अंजुम पर FIR लोकतंत्र पर हमला

वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पर दर्ज FIR को गलत और लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि “एक ऐसा पत्रकार जो चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को उजागर कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना मीडिया की आज़ादी पर सीधा हमला है।” उन्होंने जिलाधिकारी पर कार्रवाई और FIR को तत्काल वापस लेने की मांग की।

शैक्षणिक विकास को लेकर भी मांगे रखीं

राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों के साथ-साथ उन्होंने पूर्णिया जिले के विकास को लेकर भी कई मांगें रखीं। इनमें शामिल हैं:

रूपौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना,

मोहनपुर (रूपौली) और जानकीनगर (बनमनखी) को स्वतंत्र प्रखंड का दर्जा,

पूर्णिया विश्वविद्यालय के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच।

उन्होंने राज्यपाल को बताया कि निर्माण कंपनी गाड़ी कैव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई है। उन्होंने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की।

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