दिल्ली जल संकट को लेकर रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने खोला केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा

BJP leaders led by Ramesh Bidhuri launched a front against Kejriwal government over Delhi water crisis

नई दिल्ली, 22 जून : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी संकट को लेकर सियासत और तेज हो गई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं, वहीं अब बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

 

 

 

 

 

बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पानी संकट को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। यही नहीं, पुलिस ने इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन के जरिए रोकने का प्रयास भी किया।

 

 

 

 

 

 

बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार निकम्मी है। सरकार के कुप्रबंधन की वजह से दिल्ली के लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन की वजह से दिल्ली के लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। केजरीवाल सरकार को पता था कि हर साल गर्मी का मौसम आते ही दिल्ली में पानी की किल्लत होती है।

 

 

 

 

 

 

हालांकि, हर साल इससे निपटने के लिए ‘समर एक्शन प्लान’ तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने इस तरह का ऐसा कोई भी प्लान तैयार नहीं किया। पूरे साल सरकार शराब घोटाले के नाम पर राजनीति करती रही, जिससे स्पष्ट है कि इस सरकार को जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। आलम यह है कि दिल्ली के लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।

 

 

 

 

 

 

उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार अपनी गलती स्वीकार करने की जगह हरियाणा पर पानी ना देने का आरोप लगा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा की ओर से दिल्ली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है। मगर दिल्ली सरकार वाटर टैंकर माफिया को पानी उपलब्ध करवा रही है। ऐसा कर वो अपने लिए आर्थिक मुनाफा प्राप्त कर रही है।

 

 

 

 

 

 

बीते दिनों बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। बीजेपी का कहना था कि दिल्ली सरकार के संरक्षण में जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। जनता के हितों को ताक पर रखते हुए निजी टैंकर माफियाओं को आर्थिक मोर्चे पर दिल्ली सरकार फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

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