हम सुनिश्चित करेंगे कि आर.जी. कर पीड़िता को मिले न्याय : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (आईएएनएस साक्षात्कार)

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कोलकाता, 3 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने सोमवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आर.जी. कर मामले की पीड़िता को न्याय मिले।

आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में राज्यपाल बोस ने कहा कि वह पीड़िता के माता-पिता के दर्द को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट 2025, राज्य की कानून-व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की।

सवाल : क्या आप आर.जी. कर पीड़िता के माता-पिता की राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की व्यवस्था करेंगे, जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया है?

जवाब : माता-पिता न केवल पीड़ित हैं, बल्कि न्याय के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। हम उनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय मिले।

सवाल : क्या आप पीड़िता के माता-पिता की इस राय से सहमत हैं कि जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है?

जवाब : मैं जांच अधिकारी नहीं हूं, इसलिए जांच से संबंधित किसी भी विवरण पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

सवाल : केंद्रीय बजट 2025 के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इससे पश्चिम बंगाल को कोई लाभ होगा?

जवाब : यह बजट वास्तव में संघवाद (फेडरलिज्म) की भावना को दर्शाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सवाल : न्यूनतम कर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना करने के फैसले का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

जवाब : वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था में न्यूनतम कर स्लैब को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का प्रस्ताव इस बजट का मुख्य आकर्षण है। इससे पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में मध्यम वर्ग को लाभ होगा। यह न केवल लाखों भारतीयों के जीवन और आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, बल्कि उपभोग स्तर बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

सवाल : क्या आप राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में उद्घाटन भाषण देंगे?

जवाब : यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और मैं भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करूंगा।

सवाल : हाल ही में एक शैक्षणिक संस्थान में सरस्वती पूजा पुलिस सुरक्षा में आयोजित की गई थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

जवाब : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुनाया है और सभी घटनाक्रम न्यायालय के आदेश के अनुसार ही हुए हैं।

सवाल : पश्चिम बंगाल में वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति को आप कैसे देखते हैं?

जवाब : किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होता है। मैं स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सवाल : महाकुंभ में भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आपका क्या कहना है?

जवाब : यह घटना किसी अन्य राज्य में हुई है। एक राज्यपाल के रूप में, मैं किसी अन्य राज्य में हुई घटना पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

–आईएएनएस

पीएसएम/सीबीटी

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इनपुट. आईएएनएस के साथ