आजमगढ़:डिजिटल लेनदेन को दिया जाए बढ़ावा:डीएम विशाल भारद्वाज

आजमगढ़:जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए ऋण हेतु किए गए लंबित आवेदनों का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों से समन्वय बनाकर ऋण का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान कर चुके लाभार्थियों को तीसरे किश्त के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय विकास सेक्टर की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका/नगर पंचायत में 70 प्रतिशत से कम डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले वेंडरों के अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाए। प्रधानमंत्री आवास (नगरीय) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम एवं द्वितीय किस्त के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के बाद तत्काल तीसरी किश्त जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा अवशेष आवासों के निर्माण को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में जल निगम विभाग कार्य स्थल पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें तथा बैरिकेडिंग सुनिश्चित करायें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना आदि न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र के घरों के सीवेज को नदियों में न डाला जाए तथा उसका निस्तारण प्रापर तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा की नगरीय क्षेत्र में बने भवनों के टैक्स वसूली में वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि जो सरकारी भवन है, उन्हें नोटिस देकर बजट के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नए भवनों का असेसमेंट युक्ति संगत एवं तर्कपूर्ण रेट निर्धारित करते हुए टैक्स वसूली कर राजस्व में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि बड़े बकायदाओं को तत्काल नोटिस जारी किया जाए।नगरीय क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को कायाकल्प योजना से शत प्रतिशत संतृप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में प्रत्येक दशा में संतृप्त विद्यालयों को निर्धारित पैरामीटर के अनुसार कायाकल्प के कार्यों को पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने एमआरएफ सेंटर, आसरा आवास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र एवं अन्य नगरीय सेक्टर की योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा अरविंद कुमार पांडेय, जल निगम एवं नगर पालिका/नगर पंचायतों के सभी अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।