जारगाव शिवारातील अनधिकृत उद्योगधंदे हटवण्याच्या आदेशा नंतरही सुरूच!,आमदारांच्या आदेशाचे प्रशासनाकडून उल्लंघन!

आबा सूर्यवंशी

(जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी) – मौजे जारगाव बिनशेती गट क्र.१३८/६ब/१ ता.पाचोरा जांरगाव ग्रामपंचायत शिवारा अंतर्गत सुदामा रेसिडेन्सीमध्ये अनधिकृत उद्योगधंद्यांमुळे तेथील रहिवाशी नागरिकांना अनेक समस्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या परिसरातील बेकायदेशीर उद्योग बंद करण्यात यावे या मागणीसाठी तेथील नागरिकांनी १९ दिवसांपूर्वी आमरण उपोषण सुरू केले. तेथे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी भेट देत मागणी समजून घेतली. दरम्यान त्यांनी या भागात सुरू असलेले अवैध कारखाना ८ दिवसात काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. परंतु आजही तो कारखाना दिमाखात उभाच असल्यामुळे आमदारांचे आदेश प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली की काय अशी शोकांतिका येथील रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली असून प्रशासनाने आमदार किशोर पाटील यांच्या आदेशाचे एकप्रकारे उल्लंघन केल्याची चर्चा आहे.

सुदामा रेसिडेन्सी ही नागरी वास्तव्यासाठी असतांना कारखान्यांना परवानगी कोणाची?

नागरी वसाहत प्रत्येक उद्योगधंद्यांसाठी प्रतिकुल ठरते.म्हणून तेथे काही अनधिकृत उद्योगधंदे सुरू झाले.यात आंबिका डेअरी,आंबिका मिल्क प्रोसेसिंग युनिट,सुधन हॅास्पिटल, नॅशनल मार्बल, ओरके.स्टाईल, धान्य साठवणूकीचे गोडावून वेअर हाऊस , जलाराम ट्रेडर्स ,आंबिका बर्फ फॅक्टरी , ईतर विरोधात स्थानिक रहिवाशी मार्फत २०१९ पासूनच विरोध केला जात आहे. वर्षभरापासून तेथील दुर्गंधी,तुबलेल्या गटारी,अवजड वाहनांच्या वर्दळीमुळे झालेले खराब रस्ते रात्र दिवस सुरु आसलेले आंबिका मिल्क प्रोसेसिंग युनिट यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासात भर पडली. त्यामुळे नागरिकांनी सात महिन्यांपासून शासनाकडे हे अनधिकृत उद्योग बंद करण्याची मागणी सातत्याने केली. वेळो-वेळी पाठपुरावा अन् आंदोलने करून ही कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याने तेथील नागरिकांनी २७ जानेवारीला आमरण उपोषण सुरू केले. या उपोषण स्थळी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी भेट देत समस्या जाणून घेतली. त्यांना सुरु असलेले उद्योग अनधिकृत असल्याचे समजले अस्ता तत्काळ अनधिकृत डेअरीचे संचालक याला फोन लावून ताकिद देत हटवण्याचे देखिल सांगितले होते.
आता थेट कारवाईची गरज!!
सात महिन्यांपासून नागरिकांनी सातत्याने पाठपुरावा, आंदोलने केली.ग्रामपंचायत जांरगाव यांनी लेखी पत्र दिल्यावर व त्यानंतर सुनावणी होत आहे, यात प्रशासनाची दिरंगाई दिसून येते.अशी सुनावणी आधीच होणे अपेक्षित होते,आता प्रशासनाने नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेत थेट कारवाई करणे गरजेचे आहे ..
१८ रोजी होणार सुनावणी –
सुदामा रेसिडेन्सीतील नागरिकांनी आंदोलन केल्यानंतर पाचोरा प्रांताधिकाऱ्यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यासाठी नागरिक व कारखानदारांना पत्र दिले होते. परंतु काही कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नाही. यासाठी पुन्हा १८ फेब्रुवारी ही तारीख जरी असली तरी आमदार साहेबांच्या अदेशाचे पालन केले जाते का? स्थानिक नागरीकांच्या आरोग्याची, जिवीताची समस्या ,अनधिकृत काखानदारांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची गरज आहे.