हायरे नीति सरकारी, जाति जनगणना और आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की पाबंदी हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान 10 वें दिन भी रहा जारी

रिपोर्ट:रोशन लाल

लखनऊ, 5 अगस्त. जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण पर से 50 प्रतिशत की पाबंदी हटाने की मांग के समर्थन में अल्पसंख्यक कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस और फिशरमैन कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान 10 वें दिन भी जारी रहा. छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर रियासत में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने की वर्षगांठ से शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने की वर्षगांठ 7 अगस्त तक चलेगा.अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम, ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष मनोज यादव और फिशरमैन कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र निषाद ने संयुक्त बयान में कहा कि राहुल गाँधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रही है ताकि आरक्षण लागू ही न करना पड़े. लेकिन वो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की एकता को तोड़ने के लिए बिना ठोस सर्वे कराए ही आरक्षण में बटवारा करना चाहती है.कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस साज़िश के तहत ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वर्गीकरण के अधिकार को केंद्र से छीन कर राज्यों को दिया जा रहा है. जबकि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने इन वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही उनके वर्गीकरण का अधिकार संसद को दिया था. उन्होंने कहा कि संविधान पर हुए इस हमले का पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विरोध करेंगे.