पाल इंदोली उपसा सिंचन योजनेला तत्वतः मान्यता

– जलसंपदा विभागाकडून हिरवा कंदील
– आमदार मनोज घोरपडे यांच्या सततच्या प्रयत्नांना यश
– ५० मीटर वरुन १०० मीटर हेड पर्यंत पाणी उचलून मिळणार

कराड : विद्या मोरे
कराड तालुक्यातील इंदोली पाल विभागाचा दुष्काळ संपणार असून इंदोली पाल उपसा सिंचन योजनेस ५० मीटर वरून १०० मीटर हेड वर पाणी आरक्षण मिळण्यासाठी सादर असलेल्या प्रस्तावास आज तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. चोरे भागातील इंदोली, पाल परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी  वरदायनी ठरणाऱ्या इंदोली व पाल उपसा सिंचन योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. महामंडळाच्या संदर्भिय पत्रान्वये ५० मी. उंचीवरील ११७० हेक्टर क्षेत्रास तारळी प्रकल्पांतर्गत पाल व इंदोली उपसा सिंचन योजनेच्या ८.४३ द.ल.घ. मी. बचतीच्या पाण्यातून कार्यान्वित करण्याचे प्रस्तावास तत्वतः मान्यता दिल्याचे पत्र २८ एप्रिल रोजी कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे यांना प्राप्त झाले आहे. आमदार मनोज घोरपडे यांचा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता त्यास यश आले आहे.
आमदार मनोज घोरपडे यांनी योजनेतंर्गत येणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत भेट देवून या योजणांची पाहणी केली तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून  नेमकी अडचण जाणून घेतली.
दरम्यान दुष्काळाची तीव्रता पाहता व स्थानिक शेतकच्यांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार महेश शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. तारळी प्रकल्पामध्ये पाल व इंदोली उपसा सिंचन योजनेचा समावेश होत असून, पाल उपसा इंदोली व पाल उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील तारळी सिंचन योजने अंतर्गत पाल, चोरे, धावरवाडी, रताळवाडी, चोरजवाडी व मरळीसह इतर गावांमधील
एकूण १९७० हेक्टर क्षेत्रास पाणी मिळणार आहे. तसेच इंदोली उपसा सिंचन योजने अंतर्गत इंदोली, वडगांव , गोडवाडी, अंधारवाडी, साबळवाडी व कोरिवळेचा काही भाग या गावातील एकूण शेकडो हेक्टर क्षेत्रास पाणी मिळणार आहे.
दरम्यान २८ एप्रिल रोजी कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग यांनी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांना पत्र देवून कराड तालुक्यातील ५०मी. उंचीवरील क्षेत्रास तारळी प्रकल्पांतर्गत पाल व इंदोली उपसासिंचन योजनेस तत्वतः मान्यता दिली. महामंडळाच्या संदर्भिय पत्रान्वये सादर, कराड तालुक्यातील ५० मी. उंचीवरील ११७० हेक्टर क्षेत्रास तारळी प्रकल्पांतर्गत पाल व इंदोली उपसा सिंचन योजनेच्या ८.४३ द.ल.घ. मी. बचतीच्या पाण्यातून कार्यान्वित करण्याचे प्रस्तावास काही अटींच्या अर्धीन राहून तत्वतः मान्यता देत असल्याचे कळवले असून यामध्ये येत आहे. शासन निर्णय दि. २३/११/२०१६ नुसार ठिबक व तुषार सिंचनाचा खर्च लाभार्थ्याना करावा लागेल, याची पुर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील. मुळ लाभधारक सिंचनापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर योजना मंजूर सुप्रमा च्या बचतीतून करावयाची असल्याने, सुप्रमा पेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच शासन निर्णय दि. १६/१/२०१६, दि.२३/११/२०१६ व दि. २८/०२/२०२४ च्या तरतुदी नुसार नियमोचित कार्यवाही करावी. असे पत्र जलसंपदा विभागाने दिले आहे. त्यामुळे पाल इंदोली उपसा सिंचन योजनेचे पाणी शिवारात खिळणार आहे.

कराड उत्तर मधील बहुप्रतिक्षित इंदोली पाल उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी आरक्षणास आमदार मनोज घोरपडे यांच्या पाठपुराव्याने यश आल्याच्या भावना या परिसरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. तसेच यामुळे इंदोली पाल विभागाचा दुष्काळ संपणार असून इंदोली पाल उपसा सिंचन योजना 50 मीटर वरून 100 मीटर हेड वरून पाणी आरक्षण मिळण्यासाठी सादर असलेल्या प्रस्तावास आज तत्वतः मान्यता मिळाली. याबद्दल आमदार मनोज घोरपडे यांचे पाणी संघर्ष कमिटी व पाल,इंदोली ,चोरे विभागातील सर्व शेतकरी बांधवांनी अभिनंदन केले.