भू मांफियाओं और राजनेताओं की शाजिस का शिकार नूरी नगर अवैध झोपड़ों पर चला बुलडोज़र

हिंद एकता टाइम्स भिवंडी
रवि तिवारी
भिवंडी-भिवंडी शहर नूरी नगर इलाके में अवैध रूप से बन रही व रह रहे झोपड़ों पर भिवंडी मनपा प्रशासने बुलडोजर चलाकर रौद दिया गया। जिसको लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोंगों में मनपा प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान खडे़ हो रहे हैं । भिवंडी मनपा प्रशासक एवं आयुक्त अनमोल सागर के पदभार संभाल ने के बाद अवैध निर्माणों पर लगाम लगाई जा सकती है। परंतु स्थानीय लोंगों का आरोप है कि इन दिनों अवैध निर्माण का कार्य और भी तेजी से हो रहा है।
भिवंडी शहर के नूरी नगर ईलाके में जहां भिवंडी मनपा व्दारा बुल्डोजर की कार्रवाई की गई, वहां चाली बनाने का अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा था। जिसकी शिकायतें लगातार भिवंडी मनपा प्रभाग समिति क्रमांक एक के सहायक आयुक्त मकसूम शेख ने दी। उन्होंने बताया, की “हमें शिकायत मिली थी कि कुछ भू माफिया अवैध झोपड़ा बनाकर उन्हें बेच रहे है। हमने उच्च अधिकारियों को सूचना देकर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है।”शेख के अनुसार यह कदम क्षेत्र की भलाई के लिए उठाया गया है, ताकि भविष्य में झुग्गी-बस्ती माफिया की जड़ें न जम सके। दूसरी ओर इस कार्रवाई को लेकर कई झोपड़ा धारकों में भारी आक्रोश है। “शब्बीर पाइप वाले’’ ने पालिका प्रशासन पर रिश्वत लेकर झोपड़ियां तुड़वाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा,”कुछ प्रभावशाली लोगों ने मिलकर यह कार्रवाई करवाई है ताकि वे जमीन पर कब्जा कर सकें। शासन ने बरसात के मौसम में तोड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है, बावजूद इसके पालिका ने नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई की है।” शब्बीर का दावा है कि यह केवल अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है जिसका उद्देश्य ज़मीन पर कब्जा करवाना है।महाराष्ट्र शासन की ओर से मानसून के दौरान झुग्गियों और झोपड़ियों पर किसी भी प्रकार की तोड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश है। ऐसे में नूरी नगर में की गई यह कार्रवाई नियमों के खिलाफ मानी जा रही है। दक्ष नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि यदि वास्तव में यह अवैध निर्माण था, तो कार्रवाई मानसून पूर्व की जाती। बरसात के पहले दिन गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोज़र चलाना अमानवीय है। शहर में अवैध निर्माण और झुग्गी बस्ती माफियाओं का जाल लगातार फैलता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई की पारदर्शिता और निरंतरता ही इस समस्या का समाधान हो सकती है। लेकिन जब ऐसी कार्रवाई केवल कुछ चुनिंदा जगहों तक सीमित हो जाए और बाकी क्षेत्रों में आंख मूंद ली जाए, तो जनता का विश्वास डगमगाने लगता है।