आजमगढ़ में खनन विभाग की लापरवाही: बिना नंबर प्लेट सरकारी गाड़ी से पकड़ा ओवरलोड ट्रेलर,ओवरलोड ट्रेलर थाने के सामने सड़क के किनारे खड़ा,हादसे की आशंका बढ़ी

खनन विभाग की लापरवाही उजागर: बिना नंबर प्लेट की सरकारी गाड़ी से कार्रवाई,सड़क पर खड़ा कराया ओवरलोड ट्रेलर, जनता की जान से खिलवाड़

 रिपोर्ट:राजेंद्र प्रसाद बिंद्रा बाजार

आजमगढ़।खनन विभाग की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। थाना गंभीरपुर क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट की खनन विभाग की सरकारी गाड़ी खुलेआम दौड़ रही है और उसी गाड़ी से विभागीय टीम ने मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे एक ओवरलोडेड गिट्टी से भरे ट्रेलर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ट्रेलर को थाना गंभीरपुर के मुख्य गेट के ठीक सामने सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।जब स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि सरकारी वाहन खुद बिना नंबर प्लेट के कैसे चल रहा है, तो विभागीय कर्मियों ने जवाब दिया कि “गाड़ी नई है, नंबर प्लेट अभी लगेगा।” अब यह बड़ा सवाल है कि जब आम जनता को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर तुरंत चालान कर जेल भेजा जा रहा है, तो खुद खनन विभाग की गाड़ियां नियमों से ऊपर कैसे हो सकती हैं?

लापरवाही से जनता पर संकट

खनन विभाग द्वारा पकड़े गए ओवरलोड ट्रेलर को सड़क के किनारे  खड़ा कर देने से आम राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर खड़ी ऐसी गाड़ियां कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं, विशेषकर रात के समय। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने जब वाहन पकड़ने की कार्रवाई का अधिकार विभाग को दिया है तो साथ ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि पकड़े गए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। मगर खनन विभाग की लापरवाही जनता की जान पर भारी पड़ रही है।

जनता की आवाज:अपराधियों जैसा रवैया

मामले पर दबी जुबान में राहगीरों और ड्राइवरों ने टिप्पणी की कि अपराधी भी अकसर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से चलते हैं और अब वही हाल सरकारी गाड़ियों का हो गया है। सवाल यह उठता है कि जब आम आदमी को नियम तोड़ने पर कड़ी सजा दी जाती है तो सरकारी अमला खुलेआम नियमों की धज्जियां क्यों उड़ा रहा है?

खनन विभाग और पुलिस की चुप्पी

इस पूरे मामले में खनन विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं थाना गंभीरपुर पुलिस को भी घटना की स्पष्ट जानकारी नहीं है। अधिकारियों की चुप्पी और लापरवाही से यह साफ है कि या तो विभागीय कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं है, या फिर नियम-कानून केवल आम जनता पर थोपे जा रहे हैं।स्थानीय लोगों ने प्रशासन और शासन से मांग की है कि . बिना नंबर प्लेट की सरकारी गाड़ियों पर तुरंत रोक लगाई जाए।. पकड़े गए ओवरलोड वाहनों को सड़क पर खड़ा करने की बजाय सुरक्षित यार्ड या कैंपस में रखा जाए। खनन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में जनता की जान से खिलवाड़ न हो

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