RNI कार्यालयाकडून पत्रकारांच्या अधिकारावर निर्बंध, पाचोरा तालुक्यातील पत्रकारांच्या वतीने निवेदन / देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा!

आबा सूर्यवंशी
(जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी)
रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इंडिया (RNI) कार्यालयाने देशभरातील ९९,१७३ स्थानिक नोंदणीकृत वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांना ‘निष्क्रिय श्रेणीत टाकले आहे. मागील पाच वर्षात वार्षिक विवरणपत्र ऑनलाईन सादर न करणाऱ्या प्रकाशनाचा यात समावेश असून या निर्णयामुळे राज्य आणि देशभरातील लघु मध्यम वृत्तपत्रांना मोठा फटका बसला आहे. निर्बंध कारवाईमुळे पत्रकारिता क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. पाचोरा येथील विविध पत्रकार संघटनांच्या पत्रकारांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून दि.७ एप्रिल रोजी पाचोरा उपविभागीय अधिकारी भूषण अहिरे यांना निवेदन दिले आहे . यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप जैन, संदीप महाजन, आबा सूर्यवंशी , रविशंकर पांडे, सुरेश तांबे, नंदकुमार शेलकर , प्रविण बोरसे, जावेद शेख, बंडू सोनार, नरसिंग भुरे, दिपक पवार, दिलीप चौधरी सह प्रिंट आणि सोशलमीडिया चॅनलचे व संघटनांचे पत्रकार पदाधिकारी उपस्थित होते . सरकारने घेतलेला निर्णय पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न असून याबाबत केंद्रीय माहिती मंत्रालयाने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ वाचविण्या बाबत गांभीर्याने विचार करून पत्रकारांच्या मागण्या सोडवाव्या अन्यथा पत्रकारांना देशव्यापी लढा उभारावा लागेल असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
या निर्णया मुळे स्थानिक बातमीदारांचे व्यासपीठच हिरावले जाण्याची भीती असून याचा परिणाम शेकडो संपादक, पत्रकारांच्या कुटुंबावर, उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. RNI नोंदणी रद्द झालेल्या वृत्तपत्रांना शासकीय जाहिराती आणि इतर शासकीय योजना फायदे मिळणेही मुश्किल होतील.
*पत्रकार संघटनेच्या मागण्या*
RNI कार्यालयाव्दारे वृत्तपत्र नोंदणी मधील जाचक अटी कमी करणे, RNI कार्यालायाव्दारे
वृत्तपत्र, प्रमाणपत्र दुरुस्ती प्रकरणे कालावधी सात दिवसात निकाली काढणे, केंद्रशासन व राज्यशासन द्वारे प्रत्येक राज्यात प्रिंट मीडिया व इले. मीडिया पत्रकाराकरीता स्वतंत्र महामंडळ गठित करण्यात यावे, वृत्तपत्र वितरकाकरीता राज्यशासन द्वारा स्वतंत्र महामंडळ गठित करावे, राज्य शासनाप्रमाणे केंद्रीय माहिती मंत्रालय कडून पत्रकारांना स्वतंत्र आयडी कार्ड (ओळखपत्र) देण्यात यावे, राज्य शासनाप्रमाणे केंद्रीय माहिती मंत्रालय कडून पत्रकारांना ओळखपत्र देण्यात यावे, दहा वर्ष नियमित सुरू असलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना राज्य व केंद्र शासनाचे शासकीय यादीवर घेऊन शासकीय जाहिरातीचा लाभ देण्यात यावा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मध्ये यू ट्यूबचा अतिरेक होत असल्याने केंद्र शासनाने याबाबत धोरण ठरवावे, प्रिंट मीडिया व इले मीडिया मध्ये सलग सेवा देणारे व शासन सेवानिवृत्ती प्रमाणे ५८ वर्ष वयोगट असलेल्याना केंद्र व राज्य शासनाने विनाअट पेन्शन सुरू करावी.या निर्णयामागे स्थानिक पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. लघु आणि स्थानिक वृत्तपत्रे बंद पडल्यास पत्रकारितेचे लोकशाहीतील चौथे स्तंभ कमकुवत होईल अशी भीती आहे. केंद्र सरकारने RNI चा निर्णय तातडीने पुर्नविचारात घेऊन स्थानिक वृत्तपत्रांचे अस्तित्व वाचवावे सदरचे निवेदन भारताचे राष्ट्रपती द्रौपदीजी मुर्म, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, केंद्रीय माहिती मंत्री श्रीमती निर्मलाजी सितारामन व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना ई-मेल द्वारे पाठविले आहे.