नहीं हो कोई लापरवाही बाढ़ राहत कार्य में:सीएम योगी

गोंडा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिला पंचायत सभागार में देवीपाटन मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत सामग्री वितरण में बिल्कुल लापरवाही नहीं हो और पीड़ितों को पर्याप्त राहत सामग्री प्रदान की जाए।मुख्यमंत्री योगी ने निर्देशित किया कि राजस्व वादों का समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाए और हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम घोषित करते हुए सभी ग्रामवासियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने के लिए कहा। उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने और इस संबंध में डीएम को बीएसए के साथ बैठक करके रणनीति बनाने के लिए कहा।

उन्होंने जिलाधिकारी को नगर विकास विभाग के साथ रणनीति बनाकर सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मंडल में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होने पाए। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को पूर्व की तरह ही बनाने के निर्देश दिए, साथ ही डीएम को जल जीवन मिशन के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत देने के भी निर्देश दिए।मुख्यमंत्री योगी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सीडीओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के साथ बैठक कर खराब सड़कों की सूची बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजें। उन्होंने डीएम और सीडीओ को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर विकास कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए भी कहा। इसके अलावा पूरे मंडल में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने और उद्यमियों व बैंक प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से योजनाओं की समीक्षा के भी निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि तहसील एवं विकास खंड कार्यालयों पर प्राइवेट व्यक्तियों से कार्य बिल्कुल नहीं लिया जाए। सभी अधिकारी प्रतिदिन जनसुनवाई करें और जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। उन्होंने आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों को समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने के लिए कहा। सीएम योगी ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निरंतर निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी को निश्चित अंतराल पर बदलते रहने के निर्देश दिए।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि खराब छवि के पुलिस कर्मियों को थानों में जगह एवं अन्य कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से खराब हुई फसलों के संबंध में सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए कहा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बैन करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि खराब ट्रांसफॉर्मर को समय से बदला जाए और गांवों में रोस्टर के अनुसार बिजली दी जाए।