Mumbai news:मुलुंड की टोपीवाला बिल्डिंग की अवस्था जर्जर
रिपोर्ट:रोशन लाल
महाराष्ट्र
मुलुंड , ता , 7 मार्च
मुलुंड-पश्चिम, मुंबई में स्थित टोपीवाला ईमारत परिसर में तहसीलदार कार्यालय, राज्य सरकार के कइयों सरकारी कार्यालय, तथा दो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायलय है; जहाँपर लगभग २०००० से अधिक मामले प्रलंबित हैं। जिस वजह से यहाँ रोज हजारों की संख्या में आम नागरिक, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, वकील, तथा अन्य लोगों का आना जाना होता है। टोपीवाला ईमारत का निर्माण सन १९४५ में किया गया था। पीडब्लूडी विशेष परियोजना चेम्बूर के अधिशासी अभियंता तथा महाराष्ट्र राज्य के मुख्य वास्तुकार के सन २०१७ के संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उनके निष्कर्ष में उन्होंने यह कहा था की “यदि उक्त भवन का उपयोग जारी रहा तो तत्काल इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उक्त तकनीकी परिणाम के आधार पर उक्त भवन तकनीकी तथा आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है।” सन २०१७ के संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार टोपीवाला ईमारत धोखादायक श्रेणी में आती है, इसलिए सन २००५ के पूर्व ही यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि स्थित टोपीवाला ईमारत परिसर के स्थान पर स्टिल्ट तथा ११ मंजिलों की प्रस्तावित न्यायलय ईमारत १६ हॉल सहित एवं स्टिल्ट तथा १२ मंजिलों की नयी प्रशासकीय ईमारत का निर्माण किया जाये। टोपीवाला ईमारत कि जर्जर अवस्था के कारन कइयों बार सीलिंग वॉल/छत गिर चुकी है तथा नियमित रूप से ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। जिस वजह से कई बार लोगोने समय-समय पर नयी प्रशासनिक ईमारत तथा प्रस्तावित न्यायलय ईमारत शीघ्र अति शीघ्र बनाने की मांग किया है, लेकिन सरकार आज तक इसपर कार्रवाई तथा २०१७ के निसकारच का अनुपालन
करने में नाकामयाब रही है। इसलिए इस गंभीर तथा चिंताजनक विषय को लेकर मुलुंड न्यायलय के जाने-माने वकील श्री संतोष आर दुबे जी ने माननीय मुंबई उच्च न्यायलय में याचिका दायर किया है जिसमे ता ०६/०३/२०२४ को उन्होंने इस गंभीर विषय तथा तथ्योंको मामनीय उच्च न्यायलय के समक्ष रखा, जिसके पश्चात माननीय न्यायलय ने इसकी गंभीरता को समझते तथा ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार के सभी सम्बंधित अधिकारीयों तथा कार्यालयों को नोटिस जारी किया एवं चार हफ्ते के अंदर उनका जवाब देने का निर्देश दिया है।
