भिवंडी लोकसभा सांसद सुरेश म्हात्रे व्दारा अवैध रेती खनन पर कार्यवाई की मांग

हिंद एकता टाइम्स भिवंडी

रवि तिवारी
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भिवंडी – भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने ठाणे जिला मे हो रहे अवैध रेती खनन माफियांओं पर अविलंब कार्यवाही करने की मांग ठाणे अपर जिलाधिकारी से की है। सांसद सुरेश म्हात्रे का कहना है की रेत माफियांओं व्दारा डेजर व सेक्शन पंप का प्रयोग करने से स्थिती भयावह हो सकता है। जिसके कारण खाड़ी के तराई वाले भागों मे रेत खनन से मिट्टी का कटाव होता है। और परिणाम खाडी़ के किनारे (ग्रीन) क्षेत्रों में खेती का भारी नुकसान होता है। और डूबकी मारकर रेत निकालने वालों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या पैदा होने लगी है। मशीनों के प्रेसर से धीरे धीरे खेती की जमीन खाडी़ मे समा जाती है। अवैध बाध काम और खनन माफियाओं के कारण जमीन समतल हो जाने से बाढ़़ की संभावना बढ़ जाती है।भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने राजस्व विभाग से डेजर और सक्शन पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर सांसद बाल्या मामा ने हाल के दिनों में नागले बंदर और भिवंडी तहसीलदार कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सोमवार को उन्होंने ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर जिलाधिकारी मनीषा जायभाये से मुलाकात कर अवैध रेत खनन में इस्तेमाल होने वाले डेजर और सक्शन पंप पर कार्रवाई की मांग की। बैठक के दौरान क्षेत्र के कई स्थानीय रेत खनन व्यवसायी भी मौजूद रहे। भिवंडी में खाड़ी के किनारे स्थित गांवों में परंपरागत रूप से “डुबी मारकर” रेत खनन का व्यवसाय वर्षों से चल रहा था। लेकिन मेरीटाइम बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के चलते अब डेजर और सक्शन पंप के जरिए रेत खनन की अनुमति दी गई है।ज जिसके कारण खाडी़ में कटाव होन से खेती के जमीन को भी भारी नुकशान होता है। इसके अलांवां हजारों स्थानीय लोगों और डुबकी मारकर रेत निकालने वाले परंपरागत व्यवसायियों का रोजगार खत्म हो गया है। सांसद बाल्या मामा ने इस नई प्रक्रिया को खनन माफिया के बढ़ते प्रभाव का कारण बताते हुए इसे अवैध करार दिया और तुरंत कार्रवाई की मांग की। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी मनीषा जायभाये ने आश्वासन दिया कि अगले आठ दिनों के भीतर अवैध रेत खनन में इस्तेमाल हो रहे डेजर और सक्शन पंप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मेरीटाइम बोर्ड द्वारा दी गई खनन अनुमति की शर्तों की भी जांच की जाएगी। सांसद बाल्या मामा ने इस आश्वासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए वह राजस्व विभाग के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। स्थानीय जनता ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी।