Azamgarh news:जन सुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

The District Magistrate reviewed the complaints received on the Public Hearing Portal (IGRS)

आजमगढ़ 21 अगस्त: जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों की माह जुलाई-2025 की समीक्षा की गयी।जिलाधिकारी ने कहा कि जिस ग्रामों से सबसे अधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होते हैं, वहां अधिकारी स्वयं जाकर शिकायत कर्ताओं से वार्ता करें एवं उनको संतुष्ट करते हुए शिकायतों का गुणवत्तायुक्त निस्तारण करें। उन्होने कहा कि प्रकरण में संतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने के बाद भी स्पेशल क्लोज करें। जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि आईजीआरएस के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण करायें।
जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक एवं सबसे कम शिकायकर्ताओं से वार्ता करने पर जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण लेने एवं प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 को पत्र प्रेषित करने हेतु अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को निर्देश दिये। इसके साथ ही अपर मुख्य अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में अधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने एवं शिकायकर्ताओं से वार्ता न करने पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण लेने एवं शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर जिन विभागों के संदर्भ डिफाल्टर हुए हैं, उनका वेतन रोकना सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री कार्यालय से सी-श्रेणी में प्राप्त संदर्भ जिसमें एक ही कार्य के लिए दो मस्टररोल मनरेगा योजनान्तर्गत एवं राज्य वित्त आयोग से तैयार करके भुगतान किया गया है। उक्त के दृष्टिगत में जिलाधिकारी ने मनरेगा योजनान्तर्गत की गयी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर भ्रामक आख्या लगाये जाने पर एडीओ पंचायत की तहरीर पर ग्राम पंचायत सिधौना, ब्लाक लालगंज के ग्राम प्रधान एवं सचिव के विरूद्ध थाना मेंहनाजपुर में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त कार्यालय से सी श्रेणी में संदर्भ प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी का वेतन रोकने के निर्देश दिये। बैठक में उप निदेशक मण्डी (निर्माण) के अनुपस्थित होने पर जिलाधिकारी ने वेतन रोकने एवं निदेशक मण्डी को पत्र प्रेषित करने हेतु अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी आईजीआरएस से संबंधित शासनादेश को अवश्य पढ़ लें। उन्होने निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क करें एवं सबसे अधिक असंतुष्ट फीडबैक वाले ग्रामों में जाकर शिकायतकर्ताओं से वार्ता करें एवं उनको संतुष्ट करें। उन्होने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी निर्धारित समय में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तायुक्त निस्तारण करें। उन्होने कहा कि किसी भी दशा मंे प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में नही जाना चाहिए। उन्होने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की स्वयं नियमित मॉनिटरिंग करें।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 श्री गम्भीर सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, डीसी मनरेगा  राम उदरेज यादव, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी, उपायुक्त उद्योग  एसएस रावत, जिला विद्यालय निरीक्षक  उपेन्द्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन  सुशील कुमार मिश्र सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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