डीएम ने की राजस्व विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा, 

जिला संवाददाता, विनय मिश्र।

देवरिया, जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने आज सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के जुलाई माह के मासिक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण शासन की मंशानुरूप प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि वरासत दर्ज करते समय विशेष सतर्कता बरती जाए। कुछ मामले जनता दर्शन के माध्यम से उनकी संज्ञान में आये हैं, जिसमें परिवार में बेटियां होने की दशा में वरासत उनके पुरुष रिश्तेदारों के नाम दर्ज होने की शिकायत प्राप्त हुई है। यह किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे सभी प्रकरणों की जाँच की जा रही है। यदि किसी राजस्वकर्मी की भूमिका संदिग्ध मिलेगी तो सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन गरीबों और असहायों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आय एवं जाति प्रमाणपत्र बनाने में पारदर्शिता बरते और निर्धारित समयावधि में आवेदक को उपलब्ध करायें। अकारण लोगों को न दौड़ाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व संहिता के अंतर्गत धारा 24 से जुड़े प्रकरण तीन माह में, धारा 34 के प्रकरण 35 दिन की अवधि में, धारा 80 से जुड़े प्रकरण 45 दिन तथा धारा 116 से जुड़े प्रकरणों को अधिकतम छह माह में निस्तारित करने का प्रावधान है। सभी अधिकारी उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। ग्राम समाज की भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण दिखे तो धारा 67 की कार्रवाई कर उसे मुक्त कराये। इस कार्य में शिथिलता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रत्येक तहसील के 10 बड़े बकायेदारों की सूची तहसील कार्यालय में दृश्य स्थल पर अंकित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनपद के बड़े बकायेदारों से प्राथमिकता के आधार पर वसूली सुनिश्चित की जाए। डीएम ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की भी समीक्षा की। योजना के अंतर्गत 1439 दावे भुगतान हेतु स्वीकृत हुए जिसमें से 1406 प्रकरणों में भुगतान किया जा चुका है। डीएम ने शेष 33 प्रकरणों को भी प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने का निर्देश दिया।समीक्षा बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी जे आर चौधरी, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार इत्यादि उपस्थित थे।