Waqf Board: विवाद पर मौलाना जावेद हैदर जैदी का तीखा बयान, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर जोर।
Waqf Board: Maulana Javed Haider Zaidi's sharp statement on the controversy, emphasis on historical and religious importance
लखनऊ: वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के लिए आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार का कहना है कि राज्य में वक्फ बोर्ड की 78% संपत्तियां सरकारी हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका यस गर्ग ने बताया कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 14,000 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर भूमि पर सरकार का स्वामित्व है।
इस दावे में लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या स्थित बहू बेगम मकबरा जैसी ऐतिहासिक धरोहरें शामिल हैं।
मौलाना जावेद हैदर जैदी, जिन्हें “अफ़ताब-ए-मिल्लत” के नाम से जाना जाता है, ने सरकार के इस दावे का कड़ा विरोध करते हुए कहा, “यह मुसलमानों की धार्मिक धरोहरों पर हस्तक्षेप और उनके अधिकारों को खत्म करने की कोशिश है। वक्फ संपत्तियां समुदाय की अमानत हैं, जिनकी सुरक्षा हमारा फर्ज़ है।”
उन्होंने मुसलमानों से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की और कहा कि वक्फ संपत्तियों की हिफाज़त के लिए हरसंभव संघर्ष किया जाएगा।
