मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन

Madhya Pradesh Scheduled Caste Officers and employees gave a memorandum to the Tehsildar in the name of the Chief Minister

जबलपुर।मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ में घंटाघर चौक पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सोपा,, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने आज सिविक सेंटर से पैदल रैली निकालकर घंटाघर चौक पर बड़ी संख्या में एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौपा है जिस में उन्होंने अपनी विभिन्न प्रकार की मांगे ज्ञापन के माध्यम से जताई है।

कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण हेतु मनोज गोरकेला, स्पेशल कौंसिल मध्यप्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाये, मध्यप्रदेश की वर्तमान स्थिति में बैकलॉग के लगभग 1.04,500 रिक्त पदों की समय-सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जाए। . मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के लिए पूर्व की भांति न्यायिक सेवा सिविल जजों की भूलया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाए समेत अन्य मांगे शामिल हैं।

 

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट

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