यूपी में बिजली हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर वारंट जारी कर्मचारियों को दिया निर्देश देखें

रिपोर्ट:सुमित उपाध्याय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कर्मचारी नेताओं को जमानती वारंट जारी किया है कोर्ट ने प्रदेश भर में जहां भी बिजली गड़बड़ है वहां तत्काल व्यवस्था बहाल कराने का निर्देश दिया है कोर्ट ने 6 दिसंबर 2022 को जारी आदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी नेताओं को नोटिस जारी कर तलब किया था लेकिन इस आदेश के अनुपालन में कोई भी हाजी नहीं होगा इसे कोर्ट ने अपना अवमानना मानते हुए सभी कर्मचारी नेताओं को नोटिस जारी किया है और सोमवार को हड़ताली कर्मचारी नेताओं और विभाग के अधिकारियों को तलब किया है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता विभु राय ने न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार सुबह बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गत वर्ष 6 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सुओमोटो संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की थी।इस याचिका पर कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का आदेश देते हुए हड़ताली कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था लेकिन नोटिस तामील होने के बावजूद कोई भी कर्मचारी नेता अब तक उपस्थित नहीं हुआ बल्कि कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से पूरे यूपी में 72 घंटे की हड़ताल कर दी है उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि किसी कर्मचारी पर कार्रवाई होती है तो हड़ताल अनिश्चित काल तक किया जाएगा।अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि सरकार हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कार्रवाई कर रही है इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एनटीपीसी व अन्य के अंदर एजेंसियों की मदद से वैकेंसी व्यवस्था की जा रही है कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हमारे सामने लाया गया वह गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ।
हम इस बात पर नहीं जाना चाहते कि कर्मचारियों ने अपनी शिकायत इस याचिका में उठाने की वजह हड़ताल पर जाने का निर्णय क्यों लिया यदि कर्मचारियों की मांग में कुछ तथ्य है तब भी पूरे राज्य को पंगु बनाकर मुश्किल में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कर्मचारियों की हड़ताल से ना सिर्फ न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है बल्कि राज्य विद्युत उत्पादन केंद्र में बिजली का उत्पादन ना होने से राष्ट्रीय क्षति हुई है।
प्रथमदृष्टियां कोर्ट के 6 दिसंबर 2022 के आदेश की अवहेलना का मामला है पूर्व में दिए गए आदेश के बावजूद कर्मचारी संघ का कोई नेता उपस्थित नहीं हुआ इसलिए कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जाता है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे और यूनियन के पदाधिकारियों राजीव सिंह जीतेंद्र सिंह गुर्जर जयप्रकाश सहित अन्य तमाम लोगों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने के साथ ही जमानती वारंट भी जारी किया गया है कोर्ट ने हड़ताली कर्मचारियों को सोमवार सुबह 10:00 बजे तलब किया है इस दौरान राज्य सरकार से कहा कि वह कानून की 7 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें और अगली सुनवाई पर विभाग के अपर मुख्य सचिव का हलफनामा प्रस्तुत करें ।