Azamgarh news:बालू भरी बोरियों से कटान को रोकने का किया जा रहा प्रबन्ध,बाढ़ खण्ड ने किया चार करोड़ का अनुबंध
Azamgarh news: Arrangements are being made to stop erosion with sand-filled bags, flood division has signed a contract worth Rs 4 crore.

रिपोर्ट : कमलाकांत शुक्ल
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महराजगंज (आजमगढ़) स्थानीय विकासखंड के उत्तरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ और कटान के चलते सैकड़ो एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा लोगों के आशियाने सरयू नदी की धारा में समाहित हो जाते हैं ।
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गत वर्ष भी नदी की कटान से मलहपुरवा ग्राम पंचायत के तीन गांवों गंगापुर, पुरनिया तथा तिवारीपुर के अस्तित्व समाप्ति का खतरा मंडरा रहा था । सम्बंधित गांवों को बचाने के लिए इस वर्ष बाढ़ खंड द्वारा तीन करोड़ छिहत्तर लाख का प्रस्ताव तैयार कर गोरखपुर की कार्यदाई संस्था से अनुबंध कर गत 15 अप्रैल से कार्य प्रारंभ कराया गया है । कटान का रुख मोड़ने के लिए एक किमी की दूरी में बोरियों में रेत भरकर 10कटर, पर्की पाइन तथा पीचिंग का कार्य कराया जा रहा है । कार्ययोजना का लगभग पचास प्रतिशत कार्य पूरा भी किया जा चुका है, किन्तु सम्बंधित ग्रामवासी इतनी भारी भरकम धनराशि खर्च के बावजूद भी कटान से बचाव को लेकर आस्वस्थ नहीं हैं । ग्रामीणों का कहना है कि यह इतना अस्थाई कार्य किया जा रहा है कि पानी बढ़ने के साथ रेत की बोरियां पानी के वेग को रोकने में नाकाम हो जायेंगी ।
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शनिवार को शाम महराजगंज ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने मौके पर जाकर सम्बंधित कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया तथा उपस्थित अवर अभियंता उपेंद्र श्रीवास्तव से इस्टीमेट व कार्ययोजना के पेपर की मांग किया तो अभियंता द्वारा प्रपत्र की पीडीएफ मोबाइल में होने व मोबाइल स्विच आफ होने का हवाला देते हुए उपलब्ध नहीं कराया गया । सहायक अभियंता अभिषेक सिंह पटेल ने फोन पर बताया कि यह कार्य गोरखपुर के ठेकेदार दीपक पांडेय द्वारा कराया जा रहा है
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जो 15 जुलाई तक समाप्त होना है । बाकी जानकारी के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं । अधिशासी अभियंता से बात करें । प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने कहा कि पूर्व की सरकारों में ऐसे न जाने कितने गांव सरयू की धारा में विलीन हो गए किन्तु उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया । प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की संवेदनशीलता का यह प्रमाण है जो दिख रहा है । कार्य निरीक्षण का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण कार्य हो तथा सरकारी धन का लाभ लोगों को मिल सके ।
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वैसे जो भी हो उक्त गांवों का अस्तित्व बचना भविष्य के गर्त में है, किन्तु बचाव की कवायद में करोड़ों रूपये पानी में पानी की तरह खर्च किये जा रहे हैं ।



