Azamgarh news:डीएम की अध्यक्षता में कर-करेत्तर, राजस्व वसूली तथा राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा बैठक संपन्न

आजमगढ़, 09 जून 2026,जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, राजस्व वसूली तथा राजस्व वादों के निस्तारण की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप कार्य न होने पर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।

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कर-करेत्तर मदों की समीक्षा के दौरान जीएसटी राज्य कर विभाग का लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा वसूली की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

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जिलाधिकारी ने खतौनी में नाम मिसमैच संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खतौनी में त्रुटिपूर्ण अंश सुधार हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि खतौनी से संबंधित लंबित ऑनलाइन आवेदनों की नियमित समीक्षा करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लेखपालों के विरुद्ध बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनकी जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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बैठक में भू-माफियाओं एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तहसीलवार बड़े भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी एवं कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच टीम गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों को भू-माफिया घोषित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

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राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने धारा-24, धारा-116, धारा-38, धारा-34 एवं धारा-80 के वादों के निस्तारण की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सभी लंबित वादों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नियमित समीक्षा करते हुए प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय मिल सके और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सके।

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बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, एआईजी स्टाम्प, जिला आबकारी अधिकारी, एआरटीओ,नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।