जारगाव ग्रा.प हद्दीतील अवैध उद्योगधंदे, कारखानदारी तात्काळ हटवा अन्यथा आंदोलन!

सुदामा कॉलनी बचाव कृती समितीचे प्रशासनाला निवेदन!
आबा सूर्यवंशी
(जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी)
पाचोरा /प्रतिनीधी – शहराच्या सिमेवर असलेल्या जारगाव ग्राम पंचायत हद्दीत आणि जारगाव चौफुलीवर प्रचंड प्रमाणात अवैध व्यवसाय , अतिक्रमण बोकाळले आहेत.याकडे स्थानीक ग्रा. प.आणि पोलिस प्रशासनाचे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष असल्याच्या चर्चा आहे. त्यातच नव्याने भर पडली आहे मुलभूत सुविधासाठी व या प्रकरणांशी निगडीत असलेल्या टाळाटाळ करणारे शासकिय कार्यालय व अधिकारी यांच्या निषेधार्थ दिनांक ०२/०१/२०२५ रोजी एक सुदामा रेसिडेन्सी रहिवाशी कॉलनीत वाढत असलेल्या अवैध आणि बेकायदेशीर कारखानदारीच्या व्यवसायां मुळे या कॉलनी परीसरात वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांना आरोग्यासह अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याने सुदामा रेसिडेन्सी येथील रहिवाशी महिला,पुरुष ,सामजिक कार्यकर्त्यांनी शेकडोंच्या सह्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी भूषण अहिरे यांना दिले. प्रशासनाने कार्यवाह्या न केल्यास दि.२ जाने. रोजी प्रशासनाचा निषेध व धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
जारगाव शिवारातील सुदामा रेसीडेन्सी बचाव कृती समिती व कॅालनीतील रहिवाशी यांच्या तर्फे निवेदनाद्वारे केलेल्या मागणीत जारगांव बिनशेती गट क्रमांक १३८/६ब/१ या रहिवाशी कॉलनी परीसरात परंतु गेल्या काही वर्षापासून अवैध उद्योगधंदे व कारखानदारी निर्माण झालेली आहे. या संदर्भात येथील रहिवाशीयांनी प्रांताधिकारी,जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत कार्यालयात वरील नमूद विषयानुसार लेखी स्वरूपाचे तक्रार अर्ज दिलेले आहे. पंरतु संबंधीत अवैध उद्योगधंदे व कारखानदारीवर आज पावेतो ठोस कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. तात्पुरत्या कारवाईमुळे संबंधीत अवैध कारखानदारीच्या उद्योगधंदे करणाऱ्यांना बळ मिळत आहे. या प्रकारांमुळे येथील नागरिकांना आरोग्याचा व जिविताचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रा.प. प्रशासना कडून जनतेच्या मूलभूत न्यायिक मागण्या मंजूर व्हाव्यात जसे की, गटारी, सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते, स्ट्रीट लाईट, कॉलनीत लोंबकळनाऱ्या विद्युततारा, कॉलनीतून वापरणा-या अवैध उद्योजकांच्या
अवजड वाहनांची वरदळ व दुर्गंधी इत्यादी मागण्या पुर्ण व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी दि. १० ऑक्टों. रोजी लेखी पत्र/निवेदन कॉलनीतील रहिवाश्यांनी दिले होते पंरतु आजपावेतो एकही मागणी मंजूर झालेली नाही. प्रशासनाने सार्वजनिक संपत्तीस हानीप्रतिबंध अधिनियम १९८४ च्या कायद्यानुसार कठोर कारवाई करून कॉलनीतील अवैधउद्योग व कारखानदारी त्वरीत हटवावी. तसेच गटविकास अधिकारी पाचोरा यांच्या मिळालेल्या लेखी पत्रानुसार ग्रामपंचायत जारगाव यांना सुचित करण्यात आलेले आहे की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ अनुसार अतिक्रमण काढणे, ग्रामस्थांना सुख सुविधा पुरवविणे सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असल्याने अंबिका डेअरी, सुधन हॉस्पीटल बर्फाची फॅक्ट्री, ओरके टाईल्स, नॅशनल मार्बल, जलाराम ट्रेडर्स, अंबिका, अंबिका सरकी ढेप विक्री केंद्र, अंबिका ट्रेडर्स इत्यादी. अवैध उद्योगधंद्यांवर कार्यवाही करून लेखी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशित केलेले आहे. याच अनुषंगाने येथील रहिवाशियांच्या मागण्या पुर्ण झालेल्या नाहीत व त्या तक्ताळ पुर्ण कराव्यात .
मागण्या पुर्ण न झाल्यास सुदामा रेसीडेन्सीतील रहिवाशी व सुदामा रेसीडेन्सी बचाव कृती समितीस नाईलाजास्तव लोकशाही मार्गाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखत व भारतीय संविधानाच्या मानवी मुल्यांचे व हक्काचे जतन करत रेसीडेन्सीतील रहिवाशी संपुर्ण परिवारासह एक दिवसीय निषेध व धरणे आंदोलन दि. ०२/०१/२०२५ रोजी सकाळी ठिक ११.०० वाजेपासून ते सांयकाळी ५.०० वाजेपर्यंत लक्ष्यवेधी धरणे व निषेध आंदोलन करणार आहोत.
सदर आंदोलन हे लोकशाही मार्गाने होत असून यांस गालबोट लागल्यास या प्रकरणांशी संबंधीत असलेले अवैध उद्योजक व कारखानदार तसेच यांना पाठीशी घालणारे सर्व जबाबदार कार्यालय व अधिकारी हे राहतील.
असे निवेदन देण्यात आले आहे . निवेदनावर सुदामा रेसीडेन्सी बचाव कृती समिती सदस्य
निलिमा परदेशी, शितल विजय तावडे,विजय नथ्यू तावडे, सौ.रत्ना उभाळे, ज्ञानेश्वर उमाळे,रामधन परदेशी,संगीता परदेशी,
संदिप चौधरी,अनिता चौधरी,दिपराज पाटील,
युवराज पाटील,संदीप पाटील,छाया पाटील,
गोपीचंद पाटील,शिला पवार,पमाबाई पाटील, नामदेव पाटील,सोनल संघवी,प्रशांत संघवी,मनीषा पाटील,मंगल महाले,योगिता पवार, वंदना बाविस्कर, ज्योत्स्ना पाटील,शरद पाटील, कोमल जाधव, सिदांर्थ जाधव,वैशाली चैधरी,हर्षल चौधरी,अश्वंती चौधरी,भगवान चौधरी,नुतन चौधरी,पुनम सलगर,बापू आहीरे,वैशाली आहीरे,पुनम कुमावत,निंबा कुमावत, बाळासाहेब कुमावत, सुवर्णाच पवार,पूजा पाटील, सुनिल पाटील,सचिन उभाळे, वर्षा उभाळे,कविता डोंगरे, किशोर डोंगरे, दिलीप पाटील, सुलोचना पाटील, हरी महाजन यांच्या सह शेकडो रहिवाशी नगरिकांच्या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेत.