आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने शासकीय/ मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं का लिया जायजा
आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया है कि प्रायः देखा जाता है कि शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कम फीस, एवं कम छात्र/छात्रा होने के कारण विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं में कमी पायी गयी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा शासकीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु तथा विद्यालयों की आय बढ़ाने हेतु कई बिन्दुओ पर सहमति प्रदान की गयी है। जिसमें विद्यालयों की मान्यता के समय स्वीकृत मानक से अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि का उपयोग विद्यार्थियों से सम्बन्धित गतिविधियों यथा-खेल, सांस्कृतिक कार्य, प्रदर्शनी, बागवानी आदि के लिए किया जा सकेगा। विद्यालय की अतिरिक्त कृषि योग्य अथवा अन्य भूमि को पट्टे/बटाई आदि पर दिया जा सकेगा। विद्यालय में अवकाश दिवस को वैवाहिक एवं अन्य उत्सवों हेतु विद्यालय प्रांगण (क्रीडा स्थल को छोड़कर) को किराये पर दिया जा सकेगा। क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर युवाओं एवं छात्रों को स्वस्थ रखने हेतु बिना शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावित किए व्यावसायिक जिम/स्वीमिंग पूल आदि विकसित किया जा सकेगा, जिसका उपयोग विद्यार्थियों द्वारा तथा अतिरिक्त समय में स्थानीय निवासियों द्वारा भी किया जा सकेगा। विद्यालय भवन का उपयोग, विद्यालय अवधि के पश्चात, नर्सरी, प्राथमिक, माण्टेसरी कक्षाओं का संचालन तथा कम्प्यूटर शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किया जा सकेगा। साथ ही जिन विद्यालयों में स्वीकृत मानक के अतिरिक्त स्थान एवं कमरे उपलब्ध है, उनमें नर्सरी, प्राथमिक, माण्टेसरी कक्षाओं का संचालन तथा कम्प्यूटर शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम का संचालन किया जा सकेगा। व्यावसायिक कैंटीन, दुकान एवं हाट/बाजार, एक पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित की जा सकेगी।
