मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 2 दिन और बढा
Imphal: The Manipur government on Sunday extended the suspension of mobile internet and data services in nine districts, including the troubled Jiribam district, for two more days as a precautionary measure. No major incident has been reported from any of the nine districts since November 18 except the disappearance of a person from Kangpokpi district on November 25, a senior home department official said, but as a precautionary measure, the suspension of mobile internet and data services has been extended for two more days. Home Commissioner N. In his order, Ashok Kumar said, "In view of the prevailing law and order situation in the state, on the apprehension that some anti-social elements may use social media extensively to circulate pictures, abusive language and hate video messages inciting the sentiments of the people, which may have a serious impact on the law and order situation, as a precautionary measure, the state government has imposed temporary suspension of mobile internet and mobile data services." The suspension of mobile internet and data services in nine districts - Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Thoubal, Kakching, Kangpokpi, Churachandpur, Jiribam and Pherzawl - will be effective till 5.15 pm on December 3. Chief Secretary Vineet Joshi had suspended mobile internet and data services in these districts for two days after the bodies of three missing children and three women were recovered in Jiribam district on November 15 and 16, following widespread violence in the houses and bungalows of ministers, MLAs and political leaders by mobs since November 16 in the valley districts, including Imphal East and Imphal West. Since then, the suspension of mobile internet and data services has been extended from time to time for the last 17 days. However, after a two-week shutdown, regular classes resumed in all educational institutions, including schools and universities, in six districts from November 29. Curfew restrictions were also relaxed in the six violence-hit districts - Imphal West, Imphal East, Thoubal, Bishnupur, Kakching and Jiribam. However, as per the district magistrate's order, any gathering or rally still requires prior permission from competent authorities.
इंफाल: मणिपुर सरकार ने रविवार को एहतियाती कदम उठाते हुए अशांत जिरीबाम जिले सहित नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं का निलंबन दो दिन के लिए बढ़ा दिया।गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 25 नवंबर को कांगपोकपी जिले से एक व्यक्ति के लापता होने की घटना को छोड़कर 18 नवंबर से नौ जिलों में से किसी भी जिले से किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार ने अपने आदेश में कहा, “राज्य में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इस आशंका पर कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, अभद्र भाषा और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। एहतियाती उपाय के तौर पर, राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं पर अस्थायी निलंबन लगाया है।”,नौ जिलों – इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी, चुराचांदपुर, जिरीबाम और फेरजावल – में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं का निलंबन 3 दिसंबर को शाम 5.15 बजे तक प्रभावी रहेगा।गत 15 और 16 नवंबर को जिरीबाम जिले में लापता तीन बच्चों और तीन महिलाओं के शव बरामद होने के बाद, इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम सहित घाटी के जिलों में 16 नवंबर से भीड़ द्वारा मंत्रियों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं के घरों और बंगलों पर व्यापक हिंसा के बाद मुख्य सचिव विनीत जोशी ने इन जिलों में दो दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया था।तब से पिछले 17 दिन से मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं का निलंबन समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।हालांकि, दो सप्ताह के बंद के बाद, छह जिलों में स्कूलों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में 29 नवंबर से नियमित कक्षाएं फिर से शुरू हुईं। हिंसा प्रभावित छह जिलों – इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग और जिरीबाम में कर्फ्यू प्रतिबंधों में भी ढील दी गई। हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, किसी भी सभा या रैली के लिए अभी भी सक्षम अधिकारियों से पूर्वानुमति की आवश्यकता है।
