मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा एवं विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक

विनय मिश्र ,जिला संवाददाता ।

देवरिया । मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति तथा जनपदीय टास्क फोर्स की बैठक विकास भवन स्थित गांधी सभागार में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जिले के विभिन्न स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की।

समीक्षा में यह पाया गया कि जिले में कुल 2120 विद्यालयों में से 1442 विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 678 विद्यालयों में यह कार्य अधूरा है। इनमें से 66 विद्यालयों में कार्य चल रहा है, और 63 विद्यालयों में भूमि विवाद की समस्या है। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर सीडब्ल्यूएसएन शौचालय निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत करें और कार्यों में प्रगति लाने के लिए ठोस कदम उठाएं।

चहारदीवारी निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए पाया गया कि जिले के 2120 विद्यालयों में से 1843 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 277 विद्यालयों में यह कार्य अधूरा है। इनमें 59 विद्यालयों में भूमि विवाद है और 41 विद्यालयों में भूमि उपलब्ध नहीं है। खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक कर चहारदीवारी निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत करें और कार्यों में तेजी लाएं।

विद्युत कनेक्शन से संबंधित समीक्षा में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 97 विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन देने के लिए धनराशि भेजी गई थी, लेकिन अब तक केवल 16 विद्यालयों में कनेक्शन पूरा हो सका है। शेष 81 विद्यालयों का कार्य अधूरा पाया गया। बैठक में सलेमपुर के अधिशासी अभियंता उपस्थित थे, और शेष कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2023 में स्वीकृत 6 यूपीएस के तहत 4 विद्यालयों में कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 8 विद्यालयों का काम शुरू नहीं हुआ है। 12 विद्यालयों में ले-आउट का काम चल रहा है, 4 विद्यालयों में 25 प्रतिशत कार्य, 3 विद्यालयों में 50 प्रतिशत, 12 विद्यालयों में 75 प्रतिशत और 46 विद्यालयों में कार्य पूरा हो चुका है। अपूर्ण कार्यों को 30 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण के तहत 7 विद्यालयों में ले-आउट और 6 विद्यालयों में 25 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। इन्हें 31 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

जनपद में चिन्हित जर्जर और जीर्ण-शीर्ण भवनों की समीक्षा में यह पाया गया कि 208 भवनों में से 45 का ध्वस्तीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 163 भवनों का ध्वस्तीकरण अब तक नहीं हो पाया है। इन भवनों का ध्वस्तीकरण 30 दिसंबर 2024 तक किसी भी दशा में पूरा करने का निर्देश दिया गया। यदि कार्य पूरा नहीं होता है, तो संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

नगर क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर्स को शत-प्रतिशत संतृप्त करने के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अधिशासी अधिकारियों की बैठक आयोजित करने और असंतृप्त पैरामीटर्स की सूची तैयार कर सभी अधिशासी अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने 14 पीएम श्री विद्यालयों में हो रहे निर्माण कार्यों (अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, सीडब्ल्यूएसएन, बालबाटिका) को 30 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इस समय केवल विकास खण्ड भागलपुर का कार्य पूरा पाया गया है। कार्यदायी संस्था यूपी सिडको को 76 विद्यालयों के हैंडओवर की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए। अब तक 35 विद्यालयों का हैंडओवर पूरा हो चुका है, जबकि 36 विद्यालयों का हैंडओवर एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

डीबीटी योजना के तहत 216834 नामांकित बच्चों में से 184816 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष बच्चों को लाभान्वित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। कुल 6675 बच्चों का आधार लिंक नहीं किया गया है, जिनके लिए बैंक और लीड बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन छात्राओं को डीबीटी से लाभान्वित कराया जा चुका है उनका फोटो डीबीटी आधार एप के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट कराया जाए। समीक्षा के समय फोटो अपलोड की प्रगति प्रतिशत पायी गयी।

बैठक में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, और सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।