Akola:राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शालेय रेकॉर्डमध्ये दुरुस्ती करण्याचे अधिकार प्रदान करा – सौ.संगिताताई शिंदे
महाराष्ट्र अकोट मोहम्मद जुनैद
सौ.संगीताताई शिंदे यांची शिक्षण उपसंचालक श्री.शिवलिंग पटवे साहेब यांना मागणी
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा ( आताचे छत्रपती संभाजी नगर) दि. 17.10. 2017 रोजीचा निर्वाळा
अमरावती दि.4 मार्च 2024.राज्यातील सर्व प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापकांना दाखल्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात यावे व नागरिक व आताचे मुख्याध्यापक यांच्यासमोर निर्माण झालेला पेचप्रसंग सोडवण्यात यावा अशी मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीच्या पश्चिम विदर्भ संयोजक सौ.संगिताताई शिंदे ( बोंडे ) यांनी अमरावती विभागीय शिक्षण उपसंचालक श्री.शिवलिंग पटवे साहेब यांना केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्वाळा व शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांनी शिक्षण संचालक पुणे यांना मागविलेले मार्गदर्शन यांचा आधार घेऊन शाळा सोडण्याच्या दाखल्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापक यांना प्रदान करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.देशामध्ये तसेच राज्यामध्ये प्रशासकीय सुधारणा करण्याचा दृष्टीने केंद्रशासन व राज्यशासन वेळोवेळी कायदा पारीत करीत असते तसेच बदलत्या परिस्थितीनुसार कायद्यामध्ये काळाच्या ओघात योग्य बदल सुद्धा आवश्यक असतो. अशावेळी नागरिकांना नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करावे लागतात. असे नागरिक ज्या शाळांमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतले त्या ठिकाणी दाखल्यासाठी ( T. C.) धाव घेतात.परंतु साधरणत: 1970 अगोदरचा संबंधित नागरिकाचा जन्म असल्यास त्यामध्ये चूका ह्या हमखास पहायला मिळतात.असे नागरिक दाखल्यामध्ये दुरुस्तीची मागणी व विनंती संबंधित मुख्याध्यापकांना करतात.परंतु दुरुस्ती करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापक यांना प्रदान करण्यात आले नसल्यामुळे मुख्याध्यापक या चुकाबाबत काहीही करू शकत नाही.
या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद ( छत्रपती संभाजीनगर )खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने दि.17-10- 2017 रोजी शाळा सोडण्याच्या दाखल्यामध्ये मुख्याध्यापकांना दुरुस्ती करता येते असा निर्वाळा दिला होता. त्याचप्रमाणे माहिती अधिकार कार्यकर्ता नागपूर महासंघ, नागपूर यांनी याच प्रकारची मागणी शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांना केली असता त्यांनी दि. 4 फेब्रुवारी 2021 च्या पत्रांवये राज्याचे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, पुणे यांना सदर प्रकरणी मार्गदर्शन व माहिती मागविली होती,त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापकांना दाखल्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात यावे, अशी मागणी सौ.संगिताताई शिंदे ( बोंडे ) यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
