अधिवक्ताओं ने समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी को सौपा ज्ञापन। 

[responsivevoice_button rate="1" pitch="1.0" volume="0.9" voice="Hindi Female" buttontext="Listen This News"]

 

जिला संवाददाता।

 

बरहज ,देवरिया। बरहज तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर यूपी जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपना मांग रखा। अधिवक्ताओं का कहना था कि शान द्वारा अपेक्षित और विधि द्वारा स्थापित होने वाले नैतिक एवं आदर्श पूर्ण मूल्य की स्थापना के लिए देश के समस्त अधिवक्ताओं की मूलभूत एवं मौलिक अधिकार की आवश्यकता की पूर्ति तथा देशव्यापी समस्याओं के संदर्भ में प्रदेश स्तरीय समिति बनाया जाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा अधिनियम अभिलंब लागू किया जाए देश की आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रदेश के सभी अधिवक्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बिना किसी मानदेय एवं अनुदान के करकट पेड़ के नीचे खुले आसमान में दीवाल के सहारे कड़ी धूप एवं बरसात में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने , न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं ह, परंतु अभी तक अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था, एवं सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी एवं योजना पर नहीं की गई। अधिकार एवं मूलभूत सुविधाओं के संबंध में लगभग सभी बार एसोसिएशन द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार मांग की जा रही है । विधि आयोग उत्तर प्रदेश में विचाराधीन अधिवक्ता प्रोटेक्शन अविलंब लागू किया जाए, प्रदेश के सभी न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। तथा उसे संचालित किए जाए

ताकि न्यायिक अधिकारियों की कार्यक्षमता का सुलभ संज्ञान हो सके। जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग सेल की बैठक में बतौर सदस्य जनपद मुख्यालय के सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी लोक कल्याण कारी योजनाओं मैं सभी अधिवक्ता बंधु को सम्मिलित किया जाए अधिवक्ताओं को सामूहिक, स्वास्थ्य बीमा ₹10,0000एव टर्म पॉलिसी 100000, सेआछादित किया जाए। विधान परिषद में अधिवक्ताओं के लिए सीट आरक्षित की जाए आदि मागो को लेकर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, महामंत्री मुरलीधर यादव, चंद्रभान चौरसिया ,संजय कुमार यादव, मुकेश तिवारी, त्रिपुरेश मिश्र, रामायण तिवारी, लक्ष्मी दीक्षित ,नागेंद्र मिश्रा, सहित सारे अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

Related Articles

Back to top button