संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की फरियाद सुनते डीएम-एसपी
Sampoorna Samadhan Diwas was organized in the auditorium of Tehsil Phulpur under the chairmanship of District Magistrate Ravindra Kumar and Senior Superintendent of Police Hemraj Meena.
A total of 85 cases came on this occasion, out of which 16 cases were resolved on the spot and the District Magistrate directed the concerned officials to resolve the remaining 69 cases within the stipulated time limit. The cases received include 42 cases of Revenue Department, 31 of Police, 07 of Development Block, 02 of Panchayati Raj and 03 of others. On the occasion of Sampoorna Samadhan Diwas, 95 percent of the applications received were related to land. The District Magistrate said that where government land has been occupied by the bullies, the SDM/CO should go there on the spot and investigate and register a case under the Prevention of Public Property Act and take action. He directed that if the applications received today in Tehsil Diwas related to land occupation are not done by the Lekhpal and eviction and case is not registered in that case, then the concerned Lekhpal will be suspended.
आजमगढ़ 03 मई: जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में तहसील फूलपुर के सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर कुल 85 मामले आये, जिसमे से 16 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 69 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 42, पुलिस के 31, विकास खण्ड के 07, पंचायती राज के 02 एवं अन्य के 03 मामले शामिल हैं। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर 95 प्रतिशत जमीन से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पर दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, वहां पर एसडीएम/सीओ मौके पर जाकर जांच करते हुए लोक सम्पति अधिनियम निवारण के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें। उन्होने निर्देश दिया कि तहसील दिवस में जमीन कब्जा से संबंधित जो प्रार्थना पत्र आज प्राप्त हुए हैं, यदि उस प्रकरण में लेखपाल द्वारा बेदखली और मुकदमा दर्ज नही कराया गया तो संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया जायेगा। यदि दबंगों द्वारा सरकारी जमीन खाली करने के बाद पुनः कब्जा किया जाता है तो एसएचओ तत्काल क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज करें। यदि रास्ता/जमीन से संबंधित वाद सिविल कोर्ट में नही है तो तत्काल उसको खाली कराया जाये। उन्होने कहा कि यदि अपात्र व्यक्ति राशन, आवास या अन्य सरकारी सुविधायें लेते हैं तो उनपर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि किसी के कहने पर अधिकारी/कर्मचारी का ट्रांसफर नही किया जायेगा, दोषी पाये जाने वाले पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि विद्युत बिल से संबंधित जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उसका निस्तारण 03 दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करें। उन्होने सीएमओ को निर्देश दिया कि आशा बहुओं से संबंधित शिकातयों का निस्तारण प्राथमिकता से करें। उन्होने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान, किसान सम्मान निधि, आवास आदि का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिये जाने हेतु तहसील दिवस के दौरान प्रवेश द्वारा कैम्प लगाया जाए। इसके साथ ही आईसीडीएस विभाग द्वारा कैम्प लगाकर गर्भवती/धात्री महिलाओं को पोषण का वितरण भी करायें। उन्होने कहा कि कैम्प में आये हुए व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नम्बर लेकर उनसे सम्पर्क करते हुए पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जिन प्रकरण में निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है, उससे संबंधित व्यक्ति से फीडबैक भी प्राप्त करें, यदि असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी को अवगत कराते हुए तहसील दिवस में बुलायें। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जमीन से संबंधित प्रकरण में मौके पर जाकर संबंधित व्यक्ति से वार्ता कर उसका निस्तारण करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस विभाग के 04 से अधिक वाद एक ग्राम के हैं तो संबंधित विभाग के अधिकारी संबंधित ग्राम में जाकर वादियों से वार्ता करें तथा निस्तारित करें।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, सीएमओ डॉ0 अशोक कुमार, उप जिलाधिकारी फूलपुर संत रंजन, तहसीलदार फूलपुर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
