Palamu News: समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा में डीसी सख्त,आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार के निर्देश

आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं, पोषण ट्रैकर और पीएमएमवीवाई की हुई विस्तृत समीक्षा

कार्यों का ठीक से पर्यवेक्षण नहीं करने पर कई एलएस को शोकॉज़

मधुलता पांडेय
पलामू। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना, पोषण ट्रैकर, फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम, पीएम मातृ वंदना योजना, टीएचआर वितरण, एबीएचए आईडी, अपार आईडी, होम विजिट एवं बच्चों के पोषण मापन सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।

रिक्त पड़े सेविकाओं के पदों पर नियमनुसार चयन करने के निर्देश,रेंडमली किया जायेगा जांच

समीक्षा में डीसी ने आंगनबाड़ी के रिक्त पड़े पदों की जानकरी ली।इस दौरान उन्होंने कहा कि गलत तरीके से सेविका का चयन होने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त होती है,यह दुर्भाग्यपूर्ण है।उन्होंने कहा कि आवेदक का सभी शैक्षणिक दस्तावेज का सही तरीके से जांच पर बल दिया।उन्होंने कहा कि इस शिकायत की रेंडमली जांच की जायेगी।पोषण ट्रैकर पर एंट्री एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का ठीक से पर्यवेक्षण नहीं करने पर चैनपुर, पांकी और पाटन के एलएस को शोकॉज़ किया गया।वहीं इसके अलावे नौडीहा बाजार सहित अन्य एलएस को शोकॉज़ किया गया।इस तरह जिस केंद्र पर बिजली की सुविधा बहाल नहीं है,वहां बहाल करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने की बात कही।बैठक में केंद्रों में पेयजल, शौचालय एवं पोषण वाटिका की उपलब्धता की भी समीक्षा की गयी।सभी एलएस को सभी केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

टीएचआर वितरण और पोषण ट्रैकर की समीक्षा

बैठक में टीएचआर वितरण एवं पोषण ट्रैकर की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लाभुकों को नियमित रूप से पोषण आहार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिले में 1 लाख 10 हजार से अधिक पात्र लाभुकों में 66 हजार से अधिक को एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण किया गया। साथ ही पोषण ट्रैकर में लाभुकों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।अपार आईडी पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

पीएम मातृ वंदना योजना के लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश

बैठक में पीएम मातृ वंदना योजना (PMMVY) की भी समीक्षा की गयी।जिले में 22 मई तक कुल 620 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित पाए गए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।इसी तरह कई अन्य बिंदुओं पर समीक्षा किया गया।बैठक में वर्चुअल मोड में विभिन्न सीडीपीओ जुड़े रहे जबकि उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन,जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान व एलएस सभागार में मौजूद रहे।