Jabalpur news:एक लाख की रिश्वत नहीं देने पर गांजा तस्करी में फंसाने का आरोप, घंसौर थाना प्रभारी और SDOP के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

Jabalpur News: Accused of being implicated in ganja smuggling for not paying a bribe of one lakh, petition in High Court against Ghansor Police Station in-charge and SDOP

जबलपुर। सिवनी जिले के घंसौर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया और एसडीओपी रीना पांडे सहित संबंधित पुलिस अधिकारियों पर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने और मांग पूरी नहीं होने पर युवक को झूठे एनडीपीएस मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है। याचिका आदित्य उर्फ अज्जू उर्फ अजय यादव की ओर से अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर ने दायर की है।

 

एक लाख नहीं दिए तो गांजा बरामदगी दिखाने का आरोप

 

अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर के मुताबिक, 29 अक्टूबर 2026 को पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर युवक से एक लाख रुपये की मांग की थी। रकम नहीं मिलने पर उसे घर के पास से जबरन उठाकर थाने ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने उसके पास से 1 किलो 206 ग्राम गांजा बरामद होना दिखाते हुए अपराध क्रमांक 292/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में मामला दर्ज कर दिया। याचिका में दावा किया गया है कि युवक को घर से ले जाने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

 

बिना वर्दी पहुंचे पुलिसकर्मी, फुटेज डिलीट करने का आरोप

 

अधिवक्ता का आरोप है कि घटना के अगले दिन जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज होने की जानकारी मिली तो कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के वहां पहुंचे और फुटेज डिलीट कराने का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो भी सुरक्षित कर लिया गया है, जिसे याचिका के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पर हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। पीड़ित की पत्नी ने 17 नवंबर को पुलिस अधीक्षक सिवनी को लिखित शिकायत और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सौंपे थे।

 

शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप

 

अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर के अनुसार, पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना प्रभारी और एसडीओपी द्वारा सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। परिवार को दूसरे मामले में फंसाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष आईजी के समक्ष भी शिकायत और पेन ड्राइव प्रस्तुत कर चुका है।

 

स्वतंत्र जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

 

याचिका में पूरे मामले की जांच घंसौर थाने से हटाकर स्वतंत्र एजेंसी अथवा सिवनी जिले से बाहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराने की मांग की गई है। साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल, मोबाइल टावर लोकेशन और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कराने की मांग भी की गई है। अधिवक्ता के मुताबिक, याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है।

 

अधिवक्ता ने सिवनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में पुलिस से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं। ऐसे मामलों से आम जनता के बीच पुलिस की छवि प्रभावित होती है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और न्यायालय का निर्णय अभी बाकी है। संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट होगी।

बाइट प्रमोद सिंह तोमर अधिवक्ता

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट

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