आजमगढ़ में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले 50 से अधिक शिक्षक बर्खास्त, सरकारी खजाने को लाखों की चपत
प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद सरकारी खजाने को नहीं मिल सकी लाखों रुपये की रकम, अब रिकवरी की तैयारी में बेसिक शिक्षा विभाग

आजमगढ़। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तो की गई, लेकिन सरकारी खजाने से भुगतान किए गए वेतन की वसूली अब तक नहीं हो सकी है। जिले में अब तक 50 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। इनमें करीब 95 प्रतिशत शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसके बावजूद किसी भी बर्खास्त शिक्षक से वेतन की रिकवरी नहीं हो पाई है। ऐसे में फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी हासिल करने वालों पर कार्रवाई के साथ ही सरकारी धन की वसूली भी विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2004 से अब तक जिले में विभिन्न शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने के कई मामले सामने आए हैं। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दीं। साथ ही अधिकांश मामलों में उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई।
हालांकि, बर्खास्तगी के बाद कई शिक्षक न्यायालय की शरण में चले गए, जिससे विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाने में अड़चनें आती रहीं। दूसरी ओर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने के दौरान इन शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन के रूप में लाखों रुपये का भुगतान किया गया। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली की जानी है, लेकिन अब तक विभाग इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई पूरी नहीं कर सका है।अब बेसिक शिक्षा विभाग ने वेतन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए लेखाधिकारी को पत्र भेजकर बर्खास्त शिक्षकों को नौकरी के दौरान किए गए वेतन भुगतान का पूरा ब्योरा तैयार कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित शिक्षकों से सरकारी धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।इस संबंध में बीएसए राजीव कुमार पाठक ने बताया कि जिले में अब तक बर्खास्त किए गए शिक्षकों में अधिकांश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। वेतन रिकवरी के लिए लेखाधिकारी को पत्र भेजा गया है। उनके द्वारा वसूली योग्य धनराशि का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वेतन वसूली की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।



