पुरानी पेंशन बहाली हेतु देशव्यापी आक्रोश मार्च का आयोजन सफल

विनय मिश्र,जिला संवाददाता।

देवरिया,

पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन) की बिहार इकाई द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2024 को NPS और UPS दोनों का विरोध करते हुए स्थानीय इनकम टैक्स गोलंबर से आर ब्लॉक गोलंबर तक पुरानी पेंशन बहाली हेतु आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। एन एम ओ पी एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में देशभर के सरकारी कर्मचारी इस दिन प्रत्येक जिला मुख्यालय में आयोजित आक्रोश मार्च में शामिल हो रहे हैं।

एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण पांडेय द्वारा बताया गया कि केंद्रीय नेतृत्व के निदेश के आलोक में 26 सितंबर 2024 को प्रत्येक जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। इस क्रम में पटना जिला के लिए इनकम टैक्स चौराहा से आर ब्लॉक तक संध्या 6:00 बजे से कैंडल मार्च करते हुए आक्रोश मार्च किया गया तथा विभिन्न जिलों से आक्रोश मार्च की सूचना प्राप्त हो रही है। उनके द्वारा बताया गया कि लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे इस विरोध के माध्यम से हम लोग एनपीएस और यूपीएस दोनों का संयुक्त रूप से विरोध कर रहे हैं तथा सरकार से यथाशीघ्र ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं । हमारे संगठन के मुहिम का ही असर है कि केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की खामी को स्वीकार करते हुए नई एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है, इससे स्पष्ट है कि अब केंद्र सरकार भी मानने लगी है की एनपीएस योजना सरकारी सेवकों के हित में नहीं थी।सरकार की कोई भी योजना पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं हो सकती है और हमें पुरानी पेंशन योजना के अलावा और कुछ भी स्वीकार्य नहीं है।

प्रदेश महासचिव शशि भूषण कुमार द्वारा बताया गया कि राज्य एवं केंद्र के सभी सेवा के पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपनी सुविधानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय में इस कार्यक्रम में शामिल हुए तथा एनपीएस और यूपीएस का संयुक्त रूप से विरोध करते हुए पुरानी पेंशन की मांग की। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध किया कि लाखों सरकारी सेवकों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र बिहार में पड़ोसी राज्य झारखंड की भांति पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की जाए।

प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी द्वारा बताया गया कि एनपीएस के बाद यूपीएस अब एक दूसरे छलावा के रूप में सरकारी सेवकों के सामने पेश की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोक कल्याणकारी सरकार शीघ्र ही इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेगी।

प्रदेश प्रवक्ता संतोष कुमार तथा विधिक सलाहकार शंकर कुमार ने प्रदेश में कार्यरत केंद्रीय तथा राज्य सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आक्रोश मार्च में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने पर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।