नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा अपने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग उठाई

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा अपने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग उठाई गई है कि जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने तहसीलदार अनिल सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों के लिए संपत्ति सार्वजनिक करनी का फैसला सुनाया हुआ है।लेकिन बड़ी विडंबना है कि मध्य प्रदेश सहित 18 हाई कोर्ट में से किसी भी जज ने अब तक अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। वही जस्टिस वर्मा के घर मिली जली हुई अकूत संपत्ति के मामले में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि जस्टिस वर्मा कांड की जानकारी और जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि देश की जनता को भी पता चले की किस तरह की निष्पक्ष कार्यवाही की जा रही है।

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट