झारखंड को राहत से आगे बढ़कर दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन रणनीति बनानी होगी

संजय पांडेय, वरिष्ट पत्रकार:

रांची: मानसून झारखंड की कृषि और जल संसाधनों के लिए आवश्यक है, लेकिन हर वर्ष भारी बारिश राज्य के कई हिस्सों में जल निकासी, बुनियादी ढांचे और आपदा तैयारियों की कमजोरियों को भी उजागर करती है। यह स्थिति एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है: क्या नुकसान के लिए केवल अत्यधिक बारिश जिम्मेदार है, या योजना, जल निकासी व्यवस्था, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और स्थानीय तैयारियों की कमियां भी इसमें योगदान दे रही हैं? बाढ़ या गंभीर जलजमाव की स्थिति में राहत और बचाव अभियान निस्संदेह तत्काल प्राथमिकता होते हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, भोजन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना तथा क्षतिग्रस्त सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बहाल करना प्रशासन की आवश्यक जिम्मेदारियां हैं। हालांकि, कोई भी राज्य हमेशा बारिश, नुकसान, राहत और मरम्मत के चक्र में फंसा नहीं रह सकता।

जोखिम मानचित्रण को प्राथमिकता बनाना होगा: सरकार और जिला प्रशासन को वैज्ञानिक तरीके से उन गांवों, शहरी बस्तियों और बुनियादी ढांचे की पहचान करनी चाहिए, जो बार-बार बाढ़, जलजमाव, नदी कटाव और जलस्तर में अचानक वृद्धि के प्रति संवेदनशील रहते हैं। हर संवेदनशील क्षेत्र के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए। इन योजनाओं में संकट से पहले ही निकासी मार्गों, अस्थायी आश्रयों, आपातकालीन संचार प्रणालियों और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए। झारखंड के जिलों की भौगोलिक विशेषताएं अलग-अलग हैं। पलामू, गढ़वा और लातेहार के सामने मौजूद चुनौतियां रांची, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम की चुनौतियों जैसी नहीं हैं। इसलिए एक समान दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं हो सकता। जिला-विशिष्ट आपदा तैयारियों के मॉडल आवश्यक हैं।

जल निकासी और प्राकृतिक जलमार्गों पर ध्यान जरूरी: अनियोजित निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण और नालियों के अपर्याप्त रखरखाव से तेज बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या बढ़ सकती है।इसलिए विकास परियोजनाओं में प्राकृतिक जल प्रवाह को ध्यान में रखना होगा। सड़कों, पुलों, आवासीय परियोजनाओं और शहरी विस्तार की योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए कि पारंपरिक जल निकासी मार्ग अवरुद्ध न हों। तालाबों, छोटी धाराओं और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण भी स्थानीय विकास योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए।

प्रारंभिक चेतावनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए: मौसम संबंधी चेतावनियां तभी उपयोगी होती हैं, जब वे समय पर उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

दूरदराज की बस्तियों तक चेतावनी पहुंचाने में गांव-स्तरीय संचार प्रणालियां, पंचायतें, स्कूल, स्थानीय स्वयंसेवक और सामुदायिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिला प्रशासन को मानसून के चरम दौर से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में नावों, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं, राहत सामग्री और निर्धारित आश्रय स्थलों की उपलब्धता की भी नियमित समीक्षा करनी चाहिए। विकास का अर्थ सुरक्षा भी होना चाहिए किसी राज्य की प्रगति का आकलन केवल निर्मित सड़कों, इमारतों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संख्या से नहीं किया जा सकता। वास्तव में विकसित राज्य वही है, जो यह भी सुनिश्चित करे कि उसके नागरिकों को अनुमानित प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर सुरक्षा मिले। झारखंड को अब आपदा के बाद की प्रतिक्रिया प्रणाली से पहले से तैयार रहने वाली आपदा प्रबंधन प्रणाली की ओर बढ़ना होगा। प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, तकनीकी एजेंसियों और समुदायों के बीच बेहतर समन्वय से चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भारी बारिश एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन उसके परिणामों की गंभीरता अक्सर योजना और तैयारियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। झारखंड के लिए संदेश स्पष्ट है कि अब आपदा प्रबंधन को मौसमी कवायद तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे विकास योजना का स्थायी हिस्सा बनाना ही होगा।