तेलंगाना में किसानों का हुआ कर्ज माफ, राहुल-प्रियंका गांधी ने कही ये बात

Telangana farmers' loans waived, Rahul-Priyanka Gandhi said this

नई दिल्ली, 22 जून: तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले की मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने खुद घोषणा की। तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

 

 

 

 

 

 

उन्होंने तेलंगाना के अन्नदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि जो कहा वो करके दिखाया, यही नीयत है और आदत भी।

 

 

 

 

 

 

राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रू तक के सभी ऋण माफ कर ‘किसान न्याय’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है – जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा, करके दिखाया – यही नीयत है और आदत भी।”

 

 

 

 

 

 

 

उन्होंने आगे लिखा, ”कांग्रेस सरकार का मतलब है – राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। हमारा वादा है -कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन ‘हिंदुस्तानियों’ पर खर्च करेगी, ‘पूंजीपतियों’ पर नहीं।”

 

 

 

 

 

 

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, ‘तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। उस वादे को पूरा करते हुए हमारी तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे कर्ज में डूबे 40 लाख किसानों को राहत मिलेगी। कांग्रेस मानती है कि देश का सारा धन देश की जनता का है और उसे जनता की भलाई में ही खर्च होना चाहिए। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी किसानों का कर्ज माफ किया था। जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो देश भर के किसानों का 72,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया था। कांग्रेस पार्टी किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, वंचितों और मध्य वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।”

 

 

 

 

 

 

 

रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 अगस्त से पहले सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी। इस कर्जमाफी से सरकारी खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

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